सरकारी योजनाओं की जानकारी सरकारी व्यवस्था के न होने पर गावो का आदमी बेहाल, नही पहुँचती योजनाओ के सुविधा
सरकारी व्यवस्था अधिकारी के साथ ग्राम पंचायत-ग्राम सभा के अधिकारियो द्वारा गांवों के अन्दर आम आदमियो तक सरकारी योजनाओं की जानकारी जरूरी
सुनील मिश्रा नई दिल्ली। नई दिल्ली के राष्ट्रीय जनजातीय अ'नुसंधान संस्थान कार्यालय में एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के लिए इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और सामाजिक न्याय में डॉ. अंबेडकर चेयर, आईआईपीए के सहयोग से राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएसएमई मंत्रालय,भारत सरकार की संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ द्वारा किया गया ।
आईआईपीए की प्रोफेसर नूपुर तिवारी ने स्वागत भाषण दिया।
इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के अनेक उद्यमियों और एमएसएमई के लाभान्वित प्रतिष्ठित संगठनों के गणमान्य व्यक्ति और विशेषज्ञॊ ने भी भाग लिया। राज्यों से आये जनजातीय और अनुसूचित जनजाति के कई सन्गठनो के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओ की विशेष रूप से चर्चा की और उधम मे मिलने वाली सुविधाओं के विषय मे भी जानकारी दी और भविष्य मे अपने उद्यम को बढाने के लिये वित्तीय सहयोग की भी आवश्यकता बताई. इसके साथ साथ तकनीकी सत्रों में आदिवासियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया श्रीमती बिस्मिता दास, मुख्य प्रबंधक, एनएसएफटीडीसी ने एनएसएफटीडीसी की एसटी उद्यमिता योजना को वित्तीय सहायता पर तकनीकी सत्र दिया।
एमएसएमई विभाग के संयुक्त निदेशक आरके भारती ने एसटी उद्यमियों के लिए एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं पर सत्र दिया।. राष्ट्रीय एससी, एसटी हब के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय एससी, एसटी हब की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
विशेष तौर पर इस कार्यक्रम मे कुछ जनजातीय सन्गठनो की सलाह भी संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ की सामने रखी गई सरकार द्वारा इतनी सुविधाएं देने के बाबजूद गांवों के 30-40% आम आदमी तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नही पहुंच रहा है. सरकारी व्यवस्थाओ के साथ ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारियो द्वारा गांवों के अन्दर आम आदमियो तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना आवश्यक है.
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