दिल्ली में अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने, ज़ाब, रोज़गार, राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने किये अहम् निर्णय

सुनील मिश्रा नई दिल्ली :  दिल्ली की अर्थव्यवस्था के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली में राज्य की सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने कई जरूरी फ़ैसले किये हैं, जिससे लोगों की जिंदगी आसान होगी और दिल्ली के वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए राजस्व पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा । दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। इसके बाद लोग बेरोक-टोक न केवल आवाजाही कर सकेंगे, बल्कि देर रात तक कामकाज भी संभव हो सकेगा। 

दिल्ली सरकार ने एक और अहम फैसले में होटलों में कामकाज शुरू करने की अनुमति दे दी है। होटलों को खोले जाने की इजाजत काफी दिनों से मांगी जा रही थी,  बता दें कि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों में सामान्य कामकाज शुरू करने की अनुमति दे दी है। 

दिल्ली सरकार ने ट्रायल के तौर साप्ताहिक बाजार एक सप्ताह खोलने की इजाजत दी है। इसके बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। फेरीवालों (स्ट्रीट वेंडर ) पर लगाई गई समय सीमा की बाध्यता को भी खत्म किया जाएगा।  दिल्ली सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजारों को एक सप्ताह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सभी आवश्यक एहतियाती उपायों के साथ काम करने की अनुमति दी है।

जॉब की तलाश कर रहे लोगों और जॉब देने वाले कारोबारियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सराकर ने रोजगार बाजार जॉब्स पोर्टल भी लांच किया था! शुक्रवार से दिल्ली में डीजल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने वैट की दर 30 फीसद से घटाकर 16.75 फ़ीसदी करने के बाद दिल्ली में डीजल 73.34 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।  अरविंद केजरीवाल सरकार के ये निर्णय सावधानी के साथ अमल में लाए गए तो अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर लौट सकती है।