सुनील मिश्रा नई दिल्ली : दिल्ली मे लॉकडाउन की वजह से दिल्ली मेट्रो के लगभग पांच महीने से लगातार परिचालन बंद होने से दिल्ली मेट्रो को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है मेट्रो प्रबंधन ने केंद्र सरकार से अपने लोन चुकाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार की थी, लेकिन केंद्र ने इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए मना कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि यह अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेट्रो के लोन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। सुनील मिश्रा नई दिल्ली : दिल्ली मे लॉकडाउन की वजह से दिल्ली मेट्रो के लगभग पांच महीने से लगातार परिचालन बंद होने से दिल्ली मेट्रो को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है मेट्रो प्रबंधन ने केंद्र सरकार से अपने लोन चुकाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार की थी, लेकिन केंद्र ने इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए मना कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि यह अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
मेट्रो के लोन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।
मनीष सिसोदिया का कहना है कि केन्द्र सरकार मेट्रो के किराए मे,
या प्रबंधन निदेशक के नियुक्ति, कारिडोर की मंजूरी सभी मे न हमसे पूछा जाता है न हमारी सुनी जाती है तो हम अकेले पैसे क्यों भुगतान करें । इन सभी वाद -विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार विवादो मे उलझती नज़र आ रही है. दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो परिचालन के सम्बन्ध मे सभी फ़ैसले केन्द्र सरकार लेती है
तो भुगतान भी केन्द्र सरकार करे दिल्ली सरकार भुगतान की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है.
मनीष सिसोदिया का कहना है कि केन्द्र सरकार मेट्रो के किराए मे, या प्रबंधन निदेशक के नियुक्ति, कारिडोर की मंजूरी सभी मे न हमसे पूछा जाता है न हमारी सुनी जाती है तो हम अकेले पैसे क्यों भुगतान करें । इन सभी वाद -विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार विवादो मे उलझती नज़र आ रही है. दिल्ली सरकार का कहना है कि मेट्रो परिचालन के सम्बन्ध मे सभी फ़ैसले केन्द्र सरकार लेती है तो भुगतान भी केन्द्र सरकार करे दिल्ली सरकार भुगतान की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है.
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