राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को कैबिनेट की हरी झंडी

सुनील मिश्रा नई दिल्ली : 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया और ये नई शिक्षा प्रणाली की दृष्टि को रेखांकित करता है। [1]  नई नीति, 1986 की' पिछली राष्ट्रीय नीति की जगह लेती है। [क] यह नीति प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है।  इस नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। [2]

नीति जारी होने के बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी विशेष भाषा का अध्ययन के लिए बाध्य नहीं, किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी क्षेत्रीय भाषा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। [३]  एनईपी में भाषा नीति एक व्यापक दिशानिर्देश और प्रकृति में सलाहकार है;  और यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर लागू होना है। [४]  भारत में शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। [५]

NEP 2020 ने 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की जगह ली। [a] [६] २०१४ के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था। [aces]  जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रमण्यन के अधीन एक समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की।  समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जून 2017 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा 2019 में NEP का मसौदा प्रस्तुत किया गया था।  ड्राफ्ट नई शिक्षा नीति (DNEP) 2019, बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई, इसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए ड्राफ्ट NEP 484 पृष्ठ था। [९]  मंत्रालय ने मसौदा नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की: "2.5 लाख ग्राम पंचायतों के दो लाख से अधिक सुझाव, 6,600 ब्लॉक, 6,000 शहरी स्थानीय निकाय (ULB), 676 जिले प्राप्त हुए थे।" [10]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करती है | 

34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं: 

----5 Years Fundamental---

1.  Nursery    @4 Years 

2.  Jr KG        @5 Years

3.  Sr KG        @6 Years

4.  Std 1st     @7 Years 

5.  Std 2nd    @8 Years

---- 3 Years Preparatory---

6.  Std 3rd     @9 Years 

7.  Std 4th     @10 Years 

8.  Std 5th     @11 Years 

----- 3 Years Middle---

9.  Std 6th     @12 Years 

10.Std 7th     @13 Years 

11.Std 8th     @14 Years

---- 4 Years Secondary---

12.Std 9th     @15 Years 

13.Std SSC    @16 Years 

14.Std FYJC  @17Years 

15.STD SYJC @18 Years 

खास बातें :

----केवल 12वीं क्‍लास में होगा बोर्ड, MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की

---10वीं बोर्ड खत्‍म, MPhil भी होगा बंद,

---- अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

----अब सिर्फ 12वींं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. जबकि इससे पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.

----9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।

----वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्‍लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.।

----3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्‍टूडेंट्स एक साल में  MA कर सकेंगे.

---अब स्‍टूडेंट्स को  MPhil नहीं करना होगा. बल्कि MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.

---10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्‍जाम. 

----स्‍टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है. 

----हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.

----सरकारी, निजी, डीम्‍ड सभी संस्‍थानों के लिए होंगे समान नियम।