दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और रोज़गार बढाने की योजना के लिये मास्टर प्लान मे फ़ेरबदल
सुनील मिश्रा : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक नीति को 13 अगस्त 2019 को डीडीए द्वारा संशोधन की मंजूरी दी गई और 29 अक्टूबर 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। केन्द्र के
इस निर्णय के बाद कई सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना दफ्तर खोलने की छूट मिलेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकीलों और लॉ फर्म्स को अपने दफ्तर खोलने की इजाजत होगी। मीडिया से जुड़े संस्थान अब दिल्ली के नए औद्योगिक क्षेत्रों में अपने दफ्तर खोल सकेंगे, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित फॉर्म्स भी खोले जा सकते हैं। कंप्यूटर व टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां दिल्ली के नए औद्योगिक इलाकों में अपने कार्यालय खोल सकेंगे। फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़ी कंपनियों को भी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में अपने ऑफिस खोलने की छूट मिल गई है। विज्ञापन और मार्केटिंग कंपनियां भी अपने दफ्तर खोल सकती हैं और प्लेसमेंट देने वाली कंपनियों को भी अपने ऑफिस खोलने की इजाजत मिल गई है। शिक्षा से जुड़े संस्थान भी औद्योगिक क्षेत्रों में खोले जाएंगे एवं अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी इन औद्योगिक इलाकों में अपनी ऑफिस खोलने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में परिवर्तन करने के लिए ऐतिहासिक फैसले हुए। केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और यहां सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य हाईटेक कंपनियों सहित सर्विस सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण दिल्ली में विकास का नया युग प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री उदय योजना, “जहां झुग्गी वहां मकान योजना“ और अब अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिल्ली के 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। दिल्ली वासियों के हित में यह घोषणा सिर्फ चुनावी नहीं है बल्कि असलियत में जमीन पर लागू घोषणाएं है .
