नन्द किशोर मित्तल :- दिव्यान्गजन की सरकारी योजनाओं पर जागरूकता जरूरी

शामली उत्तर प्रदेश : विकलांग हेतु कुछ बिन्दुओ पर विचार●●●मेरी कलम से●●●भारत देश मे आज 3 करोड़ के आस पास दिव्यांग व्यक्ति है।भारत सरकार जनहित योजनाओ को पूरे देश मे लागू करती है।सबसे बड़ा आर्थिक संकट आज के दौर में देखा जा रहा है कि देश के 3 करोड़ लोग जो दिव्यांगजन संख्या है उनके सामने रोजगार की विकट समस्या सामने है।काफी ऐसे लोग रोजी रोटी जुटाने को काफी संघर्ष करते नजर आते है।परिवार का भरण पोषण उनकी मुख्य समस्या है।मेरा मानना है कि चुनिदा दिव्यांग व्यक्ति ही सम्पन परिवारों से है जिनको कोई समस्या नही होगी।लेकिन 90 प्रतिशत दिव्यांगजनो के सामने रोजगार,बीमारी,चिकित्सा सुविधाओं की समस्या सामने खड़ी नजर आती है।सरकार देश मे दिव्यांगजनो हेतु योजना बनाती है।जो दिव्यांगजन विभाग को भेजकर लागू करनी होती है।परंतु उन लाभकारी योजनाओ की जानकारी विकलांग लोगो को प्रसार प्रचार के अभाव में समय से नही मिल पाती है।अगर योजनाओ का लाभ मिलता भी हो तो उनसे आवेदन पर कार्यवाही सरकार कई माह देने पर लगा देती है।किसी किसी के आवेदन में विभाग कमियां निकालकर निरस्त भी कर देता है।दिव्यांगजनो का इतिहास काफी बड़ा है।कोई कोई तो काफी महान कार्य,सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक,अधिकारी बन सपने सच कर दिखाते है।आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग परिवार काफी बदतर जीवन देश मे व्यतीत कर रहा है।सवाल है देश की सरकार दिव्यांगजनो को निशुल्क शिक्षा, रोजगार,पोलियो ग्रस्त व्यक्ति के ऑपरेशन ,रिक्शा,व्हीलचेयर, ट्राईसाईकिले,कैलिपर्स,बैशाखियों को योजना के साथ युद्धस्तर पर उपलब्ध समय के साथ करने हेतु विचार कर लागू कराए।पूरे देश मे निशुल्क यात्रा बस,रेल,हवाईजहाज,में स्पेशल कार्ड जारी कर दिव्यांगजनो को सुविधा प्रदान की जाए।सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगजनो हेतु अलग कक्ष हो।जिसमे केवल दिव्यांग ही सुविधा पाये। हर अस्पताल में दिव्यांगजन प्रमाणपत्र बनाने हेतु सीट से सुसज्जित कक्ष हो जहाँ प्रतिदिन देश के हर हॉस्पिटल में कही भी ये लोग विकलांग प्रमाणपत्र बनवा सके।योजना में परिवर्तन करते हुए सरकार लागू करे दिव्यांग देश के किसी भी अस्पताल से चाहे वह कही का निवासी हो अपना विकलांग प्रमाणपत्र बनवाये।जैसे राशन प्रणाली लागू की गई है। दिव्यांगजनो हेतु देश मे काफी निजी संस्थाए सेवा कर रही है।जो सरकार की तुलना में सर्वोपरि सेवा में है।देश की सरकार भी दिव्यांगजनो को उच्च सेवा देने हेतु नई तकनीक आधारित प्रणाली पर कार्यशैली शुरू करे।प्रत्येक जनपद अधिकारी दिव्यांगजन को आदेशित करे कोई दिव्यांगजन सुविधा से वंचित न रहे।सख्त कानून उच्च अधिकारियों पर भी लागू किये जायें।अगर कोई विकलांग व्यक्ति जनपद में सुविधा से वंचित रह गया उसकी जिमेदारी सम्बंधित अधिकारी की होगी।अगर सरकार यह कार्यशैली अपनाकर देश के दिव्यांगजनो को लाभ देने हेतु कार्य करे।तो हमारे देश के दिव्यांग बंधु अच्छा जीवन आम इंसान की तरह व्यतीत कर सकेंगे।भारत पूर्णतः विकास शील देश कहलायेगा।   वरिष्ठ पत्रकार---नन्द किशोर मित्तल  मोब 9837557080 (अपने विचारों से अवगत अवश्य कराए सुझाव,राय,अथवा लेख कैसा लगा)