मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल के झूठ का डा. उदित राज ने किया पर्दाफ़ाश

सुनील मिश्रा नई दिल्ली : 5 जनवरी, 2022: दिल्ली मे कांग्रेस मुख्यालय, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय चेयरमैन, असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के डा. उदित राज ने अरविन्द केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश किया उनके साथ कर्मचारी कांग्रेस टांसपोर्ट यूनियन की दिल्ली इकाई भी शामिल थी! दोनो ही ने प्रेस वार्ता मे बताया कि 28 दिसंबर 2021 को दिल्ली सरकार को  4 जनवरी तक  उनकी समस्याओं का निवारण के लिये कहा था। मांगे न मानने पर अब 10 जनवरी 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन होगा.  दिल्ली सरकार द्वारा आटो टैक्सी चालकों की निम्नलिखित मांगें हैं, 

जिनको लेकर 10 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा . 

(1) दिल्ली सरकार द्वारा आटो टैक्सी चालकों के वाहनों पर लगने वाली नाजायज धारा 66/192 को तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग की इन्र्फोसमेंट शाखा व दिल्ली ट्रेफिक पुलिस से वापिस लिया जाये। 

(2) दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 की अधिसूचना को निरस्त करके दिनांकः-18/09/2020 को छोटे यात्री व्यव. वाहनों से 40 किमी. गति सीमा को स्पीड गर्वनर के तहत 80 कि.मी. प्रतिघंटे करने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लाखों रूपये के ओवर स्पीड के चालानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाये। 

(3) कोविड-19 के चलते इकनौमिक रेडियो टैक्सी, आल इंडिया टुरिस्ट परमिट टैक्सियों, आटो,  काली-पिली टैक्सी, स्कूल बस, कैब व मिनीबस टैक्सी के रोड टैक्स व परमिट फीस को 31 मार्च 2022 तक दिल्ली सरकार द्वारा  तत्काल प्रभाव से माफ किया जाये। 

(4) स्कूल के वाहनों को टेम्पे्ररी बेस पर जीरो परमिट मिले ताकि स्कूल खुलने तक जिससे ड्राइवरों का रोजगार बचा रहें। 

(5) आटो टैक्सी कि तर्ज पर स्कूल कैब को भी एम.सी.डी. पार्किग फीस, फिटनेस फीस, डी.आई.एम.एस. फीस माफ की जाये व जी.पी.एस. सिम मुक्त दिया जाये। 

(6) कोविड-19 के दौरान 2 साल तक हमारे स्कूल के वाहन खड़े रहे अब हमें ये 2 साल वाहनों को चलाने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए। 15 साल पैट्रोल व 10 साल डीजल के वाहन जितना समय अवधि में चलते थे जो 2 साल खड़े होने के कारण नहीं चल पाये। इससे 2 साल अधिक चलने से पौल्युशन बढ़ने का खतरा नहीं होगा। 

(7) काली-पिली टैक्सी को ध्यान में रखते हुए हमारी DL1RT सीटी टैक्सी के परमिट को बढ़ा कर 15 वर्ष का किया जाये। 

(8) काली-पिली टैक्सी को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों पर गाड़ी को खड़ें करने का स्थान की तरह DL1RT सीटी टैक्सी को भी गाड़ी खड़ी करने के लिए स्टैंड प्रदान किया जाये। 

(9) एपबेस्ट एग्रीगेट कम्पनियों ( ओला व उबर ) को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर सरकार द्वारा निर्धारित किया गया किराया हमें दिलवाया जाये। 

(10) दिल्ली सरकार पैट्रोल, डीजल व सी.एन.जी. के बढ़ते रेटों को कम किया जाये। क्योंकि बढे हुए रेट की तरह हमारा किराया नहीं बढाया गया। 

(11) 6 + 1 सीट मे केजरीवाल सरकार की गलत नीति 3 महिने में ग्रामीण सेवा को सी.एन.जी. लीकेज करवाना अनिवार्य

तत्काल खत्म किया जाये।

(12) सन् 2010 के बाद से ग्रामीण सेवा के रूट नही बदले इन रूटों को तुरन्त प्रभाव से चेन्ज किया जाये व आटो  टैक्सी के तरह सभी फीसे माफ की जाये।

(13) 15 साल समय सीमा पूरी होने से पहले जबरन रिपलेशमेंट हमारे ऊपर इलैक्ट्रोनिक व्हीकल न थोपा जाये। रिपलेशमेंट के इच्छुक परमिट होल्डर को ही इजाजत दी जाए।

(14) ग्रामीण सेवा का परमिट उसकी बची हुई अवधि 2025 तक के अनुसार 4 साल का एक साथ दिया जाऐ। 5 साल की रिन्यूवल फीस लेकर एक साल का ही रिन्यूवल देकर आर्थिक बोझ बढ़ता है।