म.प्र.के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य को जीएसडीपी का 1.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति का किया अनुरोध

सुनील मिश्रा नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने  आज 30 अगस्त 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से उनके निवास पर भेंट कर राज्य के वित्तीय परिदृश्य से अवगत कराया। और बताया कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण राज्य की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है  और वांछित राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने बताया की 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलरअर्थव्यवस्था

 बनाने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश अपने हिस्से का योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। श्री चौहान ने बताया की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्य का बजट आवंटन 48,800 करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य की जीएसडीपी का लगभग 4% है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया की बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भी प्रदेश प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया की पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की लागत का 40% योगदान भी राज्य सरकार वहन कर रही है।  उन्होंने बताया की केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य डिस्कॉम द्वारा बकाया राशि रुपए 213 करोड़ का 40 मासिक किश्तों में भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी की राज्य डिस्कॉम ने वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए अपने एटीएंडसी लॉस को वित्त वर्ष 2021 में 41.55% से घटाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 20.32% कर दिया है।श्री चौहान ने बताया कि  राज्य की वर्तमान  अधिकांश राजस्व प्राप्तियां पहले से ही अन्य नियोजित व्यय के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय और बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए  अतिरिक्त वित्त संसाधनों की आवश्यकता है जिसे देखते हुए राज्य को जीएसडीपी के 1.5% का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाए।