नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बैठक में विभिन्न जी-20 सम्मेलन, नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों को दी मंजूरी।

श्री अमित यादव ने पालिका परिषद–अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।

 नई दिल्ली नई दिल्ली :  नगरपालिका परिषद (NDMC) की आज आयोजित परिषद की बैठक पहले दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अरविंद केजरीवाल और  उसके बाद माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री, भारत सरकार -  श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री अमित यादव, पालिका परिषद के उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय , माननीय विधायक और सदस्य एनडीएमसी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के माननीय सदस्य - श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी और सचिव- एनडीएमसी - श्री विक्रम सिंह मलिक ने भाग लिया । इस बैठक के समक्ष रखे एजेंडा विषयों में विभिन्न जी-20 सम्मेलन संबंधित योजनाओं, नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी।

आज की बैठक में  सबसे पहले श्री अमित यादव ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आज की काउंसिल बैठक के पीठासीन अधिकारी - श्री अरविंद केजरीवाल ने आज एनडीसीसी, कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित परिषद की बैठक में श्री अमित यादव को पालिका परिषद के अध्यक्ष  के रूप में भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने परिषद के समक्ष रखी कार्यसूची विषयों पर निम्नलिखित जी-20 सम्मेलन, नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी : - 

बुनियादी ढांचे से संबन्धित मामले:-

• रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर 30 राष्ट्रीय झंडे, सफदरजंग फ्लाईओवर पर 30 सजावटी खंभे लगाने और इलेक्ट्रिकल और रोशनी के कार्यों को NBCC सर्विसेज लिमिटेड (NSL) द्वारा किए जाने वाले प्रस्ताव को परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई।

• परिषद ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के परामर्श और सभी आवश्यक क्षेत्र निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद 12 सड़कों के पुन: सतहीकरण की स्वीकृति प्रदान की है ।

• परिषद ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (WAPCOS), जो सरकार के स्वामित्व वाला एक केंद्रीय PSU है और भारत का, जल शक्ति मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है उसे परिषद क्षेत्र में जल आपूर्ति नेटवर्क के समग्र अध्ययन के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में फ़िल्टर किए गए जल क्षेत्र में संभावित चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने और आने वाले 25 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए इसे काम दिया जाएगा।  

• एनडीएमसी भविष्य में स्टाफ कारों के रूप में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगी और वर्तमान डीजल और पेट्रोल स्टाफ कारों को एनडीएमसी की नीति के अनुसार उनके जीवन काल को पूरा करने पर निपटान जिस नई नीति के तहत किया जाएगा उसे मंजूरी दी गई। • कनाट प्लेस के बाहरी सर्किल से सी-हेक्सागन तक कस्तूरबा गांधी मार्ग से होते हुए, शांति पथ पर मार्ग और सत्य मार्ग से कौटिल्य मार्ग तक जाने वाली सीवर लाइन जिसका व्यास 990 मिमी है उसका पुनर्वास सीआईपीपी स्ट्रक्चरल लाइनिंग पद्धति द्वारा किया जाएगा।

नागरिकों के जीवन को सरल बनाने से संबन्धित मुद्दे:

परिषद ने औपचारिक रूप से एनडीएमसी और ईईएसएल के बीच, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता कार्यक्रम से संबंधित सार्वजनिक चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना" के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार ईईएसएल द्वारा आवश्यकता के अनुसार और एनडीएमसी और ईईएसएल द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना और कमीशनिंग इस समझौते के तहत की जाएगी।

• "हर घर जल" के विजन को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक आवेदक को मीटरयुक्त जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उदेश्य से, नए फ़िल्टर किए गए पानी के लिए आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदकों (यानी एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों) से आवश्यक दस्तावेज एनडीएमसी अधिकार क्षेत्र के भीतर और सीवर कनेक्शन न्यूनतम और सरलीकृत किए जाने को परिषद ने मंजूरी दी।

 परिषद ने एनडीएमसी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर विज्ञापन अधिकारों के बदले मौजूदा पीटीयू/सीटीयू/कचरा स्टेशनों/रोल कॉल केंद्रों के संचालन, मरम्मत और रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पीपीपी मॉडल पर पर 200 पीटीयू/सीटीयू और 17 कचरा स्टेशन रोल कॉल केंद्रों शामिल होंगे।

कर्मचारी केंद्रित मुद्दे:

परिषद ने हितकारी निधि योजना के तहत रु. 3500/- की राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई, जो कि अधिकतम रु. 33,000/- प्रति वर्ष होगी और जो कि हर एक कर्मचारी / आरएमआर कर्मचारी के दो बच्चों तक की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में की जाएगी। ।

• निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी, एनआईयूए (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स) और एआईआईएफएम (अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान) आदि जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) में हस्ताक्षर कर सकती है। इससे संगठन के आंतरिक वित्त को मजबूत करने और नगरपालिका के ज्ञान के आधार को जोड़ने के लिए मदद मिलेगी। परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।